देहरादून नगर निगम का 365 करोड़ का बजट पास, मेयर को मिलेगा 50 हजार मासिक भत्ता

देहरादून: नगर निगम की बोर्ड बैठक के तीसरे दिन शनिवार को शहर के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में 365 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसके तहत शहर में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।

इस दौरान पार्षदों के बाद अब मेयर को भी 50 हजार रुपये मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। इससे पहले पार्षदों के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

बैठक की अध्यक्षता मेयर सौरभ थपलियाल ने की। इसमें नगर निगम के विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।

भूमि हस्तांतरण के महत्वपूर्ण फैसले

नगर निगम ने हेलिपैड के पास स्थित 1200 वर्गमीटर भूमि अग्निशमन विभाग को फायर स्टेशन निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया। वहीं नकरौंदा और बालावाला में 33 केवी विद्युत उप संस्थान स्थापित करने के लिए विद्युत विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

विकास कार्यों को मिलेगी गति

बैठक में 15 से अधिक विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नगर निगम के कर अनुभाग के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाना, रेसकोर्स क्षेत्र में बहुमंजिला भवन का निर्माण, कूड़ा निस्तारण के लिए 6 करोड़ रुपये से कॉम्पेक्टर खरीदना और घास कटिंग के लिए 30 लाख रुपये की मशीन खरीदना शामिल है।

इसके अलावा शहर के 100 वार्डों के लिए 500 रिक्शा खरीदने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।

पार्षदों को बढ़ा फंड

नगर निगम बोर्ड ने पार्षदों को उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए अब सालाना 50 लाख रुपये देने का प्रस्ताव भी पारित किया। इसके साथ ही वार्डों में सीसीटीवी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक पार्षद को 5 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

पार्षदों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे

बैठक में पार्षद तरन्नुम, सतीश कश्यप, स्वाति डोभाल, सुमित पुंडीर और संजय सिंघल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी भरत चंद्रा ने बैठक में पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

नगर निगम के इस बजट से शहर में बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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