रिक्त पदों की जानकारी न मिलने से अटकी पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती, आयोग को नहीं भेजा गया अधियाचन
देहरादून। उत्तराखंड में राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) और लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया फिलहाल संकट में फंसती नजर आ रही है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा रिक्त पदों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शासन अब तक राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन (रिक्विजिशन) नहीं भेज पाया है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
दरअसल, राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष 24 सितंबर को परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर में 17 मई को लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और 5 जुलाई को अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित की गई थी। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि ये परीक्षाएं तभी आयोजित होंगी जब शासन की ओर से संबंधित अधियाचन प्राप्त होगा।
बाद में अधियाचन न मिलने के कारण आयोग ने 3 फरवरी को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जिसमें 17 मई को प्रस्तावित लोअर पीसीएस परीक्षा को हटा दिया गया। यह संशोधित कैलेंडर 31 मई तक के लिए जारी किया गया है।
विभागों की सुस्ती से बढ़ी समस्या
पीसीएस 2026 भर्ती के लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। 18 मार्च को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजकर तीन दिन के भीतर रिक्त पदों का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकांश विभागों की ओर से अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
अब तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग और गन्ना विकास विभाग ने ही सेवा नियमावली के साथ रिक्त पदों की जानकारी दी है। कार्मिक विभाग को कुछ ही पदों की त्रुटिरहित सूचना प्राप्त हो सकी है। इनमें डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग में अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त का एक पद तथा ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पांच पद शामिल हैं।
कुछ विभागों ने भेजा त्रुटिपूर्ण अधियाचन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद और शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के चार पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन इन प्रस्तावों में त्रुटियां पाई गईं। कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अभी तक संशोधित अधियाचन नहीं भेजा गया है।
लोअर पीसीएस भर्ती में भी यही स्थिति
लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया में भी विभागों की धीमी कार्यप्रणाली सामने आ रही है। अब तक केवल तीन विभागों ने ही रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी है। इनमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के चार पद और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के पांच पद शामिल हैं।
उपलब्ध पदों के आधार पर भर्ती निकालने की तैयारी
पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में कार्मिक विभाग इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि फिलहाल जितने पदों की जानकारी उपलब्ध है, उसी आधार पर अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। बाद में आवश्यकतानुसार पदों का विस्तृत विवरण जोड़ा जा सकता है।
बताया जा रहा है कि अधियाचन मिलने के बाद भी आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। ऐसे में यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो परीक्षाओं में और देरी हो सकती है।