गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान राज्य सरकार अपना आम बजट पेश करेगी, जिसे आगामी चुनावी साल के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि धामी सरकार इस बार ऐसा बजट पेश करने की तैयारी में है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न वर्गों, खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
राजनीतिक जानकारों के अनुसार चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार का फोकस महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर रहेगा। बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने तथा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है।
युवाओं के लिए भी इस बार के बजट में कई नई पहल देखने को मिल सकती हैं। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाओं की घोषणा कर सकती है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिल सकें और पलायन की समस्या को कम किया जा सके।
कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी बजट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा कृषि उपकरणों, बीज और अन्य आवश्यक संसाधनों पर सब्सिडी बढ़ाने जैसी घोषणाएं संभव हैं। इसके अलावा बागवानी और पारंपरिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं।
पांच दिवसीय बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत आठ से अधिक विधेयक और अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भराड़ीसैंण पहुंचने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उनसे मुलाकात कर सत्र की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी भेंट की। बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ऐसा बजट लाने जा रही है जो महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा और प्रदेश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।