देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में औचक निरीक्षण करते हुए कहा कि पुलिस को कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण मिलना चाहिए।
बुधवार को यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के चलते अधिकारियों को भी जानकारी नहीं थी कि अचानक मुख्यमंत्री इस तरह पुलिस मुख्यालय पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री की गाड़ी जैसे ही पुलिस मुख्यालय पहुंची तो पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एडीजी एडमिन अमित सिन्हा, एडीजी वी.मुरुगेशन और एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था ए पी अंशुमन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के पुलिस मुख्यालय में पहुंचते ही राजधानी और पुलिस मुख्यालय के तमाम आईपीएस अधिकारी पुलिस मुख्यालय की ओर नजर आए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के कक्ष का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण के बाद उत्तराखंड पुलिस के सभी उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि किसी भी राज्य की पुलिस संसाधनों से युक्त होनी चाहिए और पुलिस को कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण मिले यह भी जरूरी है। उनके औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि पुलिस की कार्यप्रणाली को गहनता से देखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा आपराधिक घटनाओं के अनावरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिये हैं कि जरूरतमंद व्यक्ति को सुलभ न्याय मिलना चाहिए तथा कानून व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उन्होेंने जिन थानों में अपनी नौकरी की शुरूआत में ट्रेनिंग की है उक्त थानों का निरीक्षण कर उनको परखे कि उस समय से अब तक उक्त थानों में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों के आवास के लिए एक सौ करोड रूपये की धनराशि दी जायेगी जिससे पुलिस कर्मियों को आवास की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकरियों को निर्देश दिये गये हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढायी जाये साथ ही आवंछित तत्वों पर सख्त कार्यवाही की जाये। सीएम ने कहा कि देवभूमि के स्वरूप को किसी भी तरह बदलने नहीं दिया जायेगा। इसके लिए सख्त कदम उठाये जायेंगे। पुलिस कर्मियों के लिए विभागीय और आवासीय भवनों को बनाने के लिए बजट जारी किया गया है। पुलिस की जो भी डिमांड है उस पर भी सरकार कार्य कर रही है।