देहरादून: राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार संशोधित विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस माह होने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाने के आसार नजर आ रहे है।
बता दें, वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार ने आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए विधेयक मंजूर किया था, लेकिन तब से यह राजभवन में लंबित था। पिछले महिने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संशोधन के लिए इसे वापस मंगा लिया था।
जानकारी के अनुसार, कार्मिक विभाग ने इस पर न्याय विभाग से सलाह मांग ली है। अब संशोधित विधेयक के रूप में इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे विधानसभा सत्र में इसे प्रस्तुत कर राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संशोधित विधेयक कैबिनेट में लाने के संकेत दिए हैं। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विधेयकर को लेकर तैयारी भी की जा रही है।