देहरादून: गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया| इस दौरान उन्होंने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर बात करते हुए कहा कि इस नीति से इस क्षेत्र में समग्र बदलाव होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा।
शाह ने कहा कि नई नीति का फोकस सहकारिता समितियों का मुफ्त पंजीयन, कम्प्यूटरीकरण, लोकतांत्रिक चुनाव, सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व और पारदर्शिता में व्यावसायिकता, समिति पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। इसे लेकर सहकारिता क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी।
शाह ने आगे कहा कि नई नीति सहकारी क्षेत्र में समग्र विकास लाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि देश में अभी 65 हजार सक्रिय प्राथमिक कृषि साख संस्थाएं हैं। हमने अगले पांच साल में तीन लाख पीएसी गठित करने का लक्ष्य रखा है। 2.25 लाख नई समितियों के पंजीयन का लक्ष्य है।
उन्होंने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से उप-नियमों को जल्दी से अपनाने और इन समितियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।