देहरादून: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मानचित्र स्वीकृति प्रणाली एवं पत्रावलियों की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कीI इस दौरान उन्होंने सभी स्वीकृत मानचित्रों में बिभिन्न स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगाए गए टाइम लाइन को चेक कियाI साथ प्राधिकरण से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारियों समेत आर्किटेक्टों को निर्देश दिए कि समस्त व्यावसायिक मानचित्र प्रत्येक स्थिति में 30 दिन व एकल आवासीय मानचित्र 15 दिन के अंदर निस्तारित कर दिए जाएं।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत ने सोमवार को प्राधिकरण के अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि, जिस किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के पास मानचित्र स्वीकृति प्रणाली एवं विभिन्न पत्रावली निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित पाई गई, या अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हों ,या एक से अधिक बार ऑब्जेक्शन लगाए गए हों , तो उस केस में उन सभी कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगीI
उपाध्यक्ष ने कई मानचित्रों का विस्तृत रूप से रिव्यु करने के के बाद सभी नए स्वीकृति हेतु जमा किए गए मानचित्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित टाइमलाइन एवं गाइड लाइन निर्धारित कर दी है, जिसके चलते अब समस्त व्यावसायिक मानचित्र 30 दिन व एकल आवासीय मानचित्र प्रत्येक स्थिति में 15 दिन के अंदर निस्तारित कर दिए जाएंगे।
एकल आवासीय मानचित्र के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्धारित की गई गाइड लाइन व टाइमलाइन के तहत कैशियर को एक दिन, लिपिक एक दिन, भू उपयोग दो दिन, स्वामित्व दो दिन, अवर अभियंता पांच दिन, सहा अभियंता दो दिन, अधिशासी अभियंता को दो दिन में निस्तारित करना होगाI
वहीं व्यावसायिक मानचित्र को लेकर कैशियर को एक दिन, लिपिक एक दिन, भू उपयोग दो दिन, स्वामित्व दो दिन, अवर अभियंता बारह दिन, अधीक्षण अभियंता तीन दिन व सचिव को चार दिन का समय निर्धारित किया गया हैI
उन्होंने कहा कि आवासीय पत्रावलियों में एक बार तथा अनावासीय पत्रावलियों में दो बार सूचित किये जाने के पश्चात भी यदि आपत्तियों का निवारण आर्किटेक्ट द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी पत्रावलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।
कहा कि ऐसे सभी आर्किटेक्ट्स जो समयानुसार आपत्तियों का निस्तारण नहीं करते है या गलत मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते है उनको चिन्हित करते हुए उनके लॉगिन को तब तक बाधित किया जाएगा जब तक वे पूर्ण रूप से भवन उपबिधि एवं अन्य नियमों से अवगत न हो जाएँ । साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया कि सभी आपत्तियां एक बार में ही सूचित करें, अन्यथा की स्थिति में शासकीय कार्यवाही की जायेगी।
इसके अलावा इस दौरान जिस भी स्तर पर पत्रावलियां निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक निलंबित पायी गयी, उन सभी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गयाI
बैठक में सचिव मोहन सिंह बर्निया ,अधीक्षण अभियंता हरिचंद सिंह राणा एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।