देहरादून: प्रदेश में भू-कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में संशोधन के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। समिति अध्यक्ष ने जिलों से 10 दिनों के भीतर पुनपिछले दिनों: निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं भेजने को कहा है। अगली बैठक छह अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है।
भूमि कानून में संशोधन पर पुनर्विचार के लिए सरकार ने पिछले दिनों पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति की ओर से इस संबंध में जिलों से तमाम सूचनाएं मांगी गई थीं, जो आधी-अधूरी भेजी गई हैं। जिस पर समिति के अध्यक्ष ने कड़ा एतराज जताते हुए बताया कि पिछले दिनों चुनाव के कारण समिति का कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इससे पूर्व जिलों से भू-कानून में परिवर्तन के बाद जमीनों की खरीद-फरोख्त के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। अधिकतर जिलों ने आधी-अधूरी जानकारी ही उपलब्ध कराई है।