देहरादून: राज्य आंदोलनकारी सँयुक्त मंच के तत्वावधान में गुरूवार को शहीद स्मारक में एक पत्रकार वार्ता कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
सँयुक्त मंच ने बीते रोज के समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें प्रकाशित होने पर कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में आयोजित करने पर विचार कर रही है, इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की।
सँयुक्त मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने कहा कि सरकार ने सदन में वचन दिया था कि सरकार 15 दिनों में विशेष सत्र आयोजित करके राज्य आंदोलनकारियों के 10: क्षैतिज आरक्षण को कानूनी उतारेगी , लेकिन 3 -3 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया परन्तु आज तक धरातल पर कुछ हुआ नहीं।
सँयुक्त मंच ने सरकार से माँग की है कि 25 दिसम्बर तक हर हाल में सत्र आयोजित करके इस विधेयक को राजभवन की मंजूरी दिलवाये। अन्यथा 26 दिसम्बर से हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
पत्रकार वार्ता में राम किशन, विनोद असवाल, प्रभात डंडरियाल, शैलेन्द्र राणा, मनोज कुमार, आशीष चैहान, सुनीता ठाकुर, राम चन्द्र नौटियाल आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे।