देहरादून/गैरसैंण।
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 के बजट सत्र की तिथि घोषित कर दी है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
बजट सत्र को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल
बजट सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों के विधायक सक्रिय हो गए हैं। क्षेत्रीय समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा सचिवालय के पास अब तक 500 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। सत्र शुरू होने में अभी समय शेष है, ऐसे में प्रश्नों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
पिछले वर्ष देहरादून में हुआ था बजट सत्र
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मरम्मत कार्य के चलते बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया गया था। उस समय कैबिनेट ने बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके थे कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा, जिसे अब सरकार ने औपचारिक रूप से तय कर दिया है।
विधेयक और रिपोर्टें होंगी सदन पटल पर
बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई अहम विधेयक, वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य विभागीय रिपोर्टें सदन पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही बजट प्रस्तावों, योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
विधानसभा अध्यक्ष का बयान
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा,
“भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र आयोजित कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।”
500 से अधिक प्रश्न, और बढ़ सकती है संख्या
बजट सत्र से पहले ही विधायकों की सक्रियता साफ नजर आ रही है। अब तक 500 से अधिक प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सत्र शुरू होने में अभी समय बाकी है। ऐसे में यह संख्या और बढ़ने की पूरी संभावना है।
निष्कर्ष:
9 से 13 मार्च तक चलने वाला यह बजट सत्र राज्य की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस और सार्थक चर्चा देखने को मिल सकती है।