धामी कैबिनेट का बड़ा निर्णय: रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं पर जीएसटी और रॉयल्टी में राहत
देहरादून शहर में बढ़ते यातायात बोझ को कम करने के लिए प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अनुमानों के अनुसार, इन एलिवेटेड कॉरिडोरों के निर्माण पर जीएसटी में लगभग 525 करोड़ रुपये तथा रॉयल्टी में करीब 46 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। यह राहत परियोजना की कुल लागत को कम करेगी और निर्माण प्रक्रिया को तेजी देगी।
कैबिनेट में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, देहरादून के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए चार लेन वाले इन एलिवेटेड कॉरिडोरों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी सिविल निर्माण के संपूर्ण खर्च को वहन करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन एक शर्त के साथ—
भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्च राज्य सरकार को स्वयं उठाना होगा।
कैबिनेट के इस फैसले से उम्मीद है कि देहरादून के प्रमुख यातायात मार्गों पर दबाव कम होगा और शहर को एक बेहतर ट्रैफिक सिस्टम मिलेगा।