देहरादून। उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर अब शासन सख्त हो गया है। भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी होने और विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को न भेजे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विभाग ने एक अप्रैल को सचिवालय में सभी विभागों की बैठक बुलाई है।
बताया जा रहा है कि इस वर्ष अब तक पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती के लिए किसी भी विभाग की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन नहीं भेजा गया है। आयोग ने पहले जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर में इन दोनों भर्तियों को प्रस्तावित किया था, लेकिन विभागों से अधियाचन न मिलने के कारण संशोधित कैलेंडर से इन्हें हटा दिया गया।
इस संबंध में शासन की ओर से विभागों को कई बार पत्र भेजकर रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई विभागों ने अब तक रिक्तियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया। इससे भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई और अभ्यर्थियों को भी इंतजार करना पड़ रहा है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है। सचिव कार्मिक की ओर से जारी पत्र के अनुसार, एक अप्रैल को सचिवालय में होने वाली बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के रिक्त पदों के अधियाचन, रोस्टर और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा जिन विभागों में फिलहाल कोई रिक्त पद नहीं हैं, उन्हें भी इसकी सूचना देने के लिए बैठक में शामिल होना होगा। माना जा रहा है कि बैठक के बाद विभागों से रिक्त पदों का पूरा विवरण मिलने पर पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जा सकेगा।