देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 1 अप्रैल से राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत होने जा रही है। यह सर्वेक्षण मार्च 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के चयनित परिवारों की आय से जुड़े विभिन्न स्रोतों का डाटा एकत्रित किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि देश में पहली बार इस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का घरेलू आय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य परिवारों की वास्तविक आय, आजीविका के साधनों और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करना है, जिससे भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में मदद मिल सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई सर्वेक्षण की जानकारी
सर्वेक्षण को लेकर देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के उप महानिदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख केदार नाथ वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इस तरह का सर्वे कराया जा रहा है, इसलिए इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वेक्षण प्रणाली, डाटा संग्रहण की प्रक्रिया और उसके सत्यापन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया।
घर-घर जाकर जुटाई जाएगी आय की जानकारी
सर्वेक्षण के तहत चयनित परिवारों के घर-घर जाकर उनकी आय से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसमें वेतन, कृषि कार्य, मजदूरी, स्वरोजगार और अन्य स्रोतों से होने वाली आय का विवरण शामिल होगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस सर्वेक्षण से प्रदेश के परिवारों की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आएगा, जिससे सरकार को योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मिलेगा आधार
विशेषज्ञों का कहना है कि यह सर्वेक्षण विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नीति निर्धारकों को देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझने और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में उप निदेशक नीतीश कुमार, सहायक निदेशक संजय रतूड़ी, योगेश कुमार, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी पुष्कर सिंह बिष्ट, अभिषेक सिंघल, अनिमेश मयंक, श्वेता शर्मा और कुलदीप सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।