देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।
उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 38th National Games of India की मेजबानी की थी। 28 जनवरी से 24 फरवरी तक आयोजित इन खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 103 पदक अपने नाम किए थे। विशेष रूप से मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था।
एथलेटिक्स में उत्तराखंड की खिलाड़ी अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर दौड़ और 3000 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। वहीं मुक्केबाजी में निवेदिता कार्की, कपिल पोखरिया और नरेंद्र ने स्वर्ण पदक हासिल किए। ताइक्वांडो में खिलाड़ी पूजा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
राज्य सरकार की खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने भी खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की घोषणा की थी। हालांकि घोषणा के बावजूद अब तक खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब इस दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।
विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा के अनुसार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसे कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस मामले में खेल मंत्री Rekha Arya ने भी मुख्य सचिव Anand Bardhan को पत्र लिखकर खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि खिलाड़ियों के लिए आवश्यक पद खेल विभाग में सृजित किए जाएं।
खेल विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने के लिए पद सृजित करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार इन पदों को खेल विभाग के अलावा पुलिस, वन विभाग समेत छह विभिन्न विभागों में भी सृजित किया जा सकता है। सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।