देहरादून।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में देहरादून जनपद के विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दस्तावेज सत्यापन अभियान को और तेज करने, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तत्काल निरस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि इन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अतिक्रमण पर सख्ती, विकास को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों और कॉरिडोर के विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे शहर में पर्यटकों और आम नागरिकों की आवाजाही बढ़ेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विकास योजनाओं को और गति देने की जरूरत है।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष निर्देश
शीतकाल को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। नगर निगम को रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पुलिस विभाग को यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित जागरूकता कार्यक्रम व औचक चेकिंग करने के निर्देश दिए।
साइबर अपराध और विभागीय समन्वय पर जोर
बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी सुबोध उनियाल ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने दी विकास कार्यों की प्रगति
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत जिले में अब तक 61 हजार पंजीकरण किए जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 7,662 शिकायतों में से 6,480 का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
जिले के 3,58,536 राशन कार्डों में से 2,81,366 का सत्यापन किया गया है, जिसमें 5,590 अपात्र कार्ड निरस्त किए गए। इसी प्रकार 12,06,960 आयुष्मान कार्डों में से 1,36,676 का सत्यापन कर 9,428 कार्ड रद्द किए गए हैं। अतिक्रमण के मामले में जिले की कुल 57 हेक्टेयर भूमि में से 47 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।
प्रमुख परियोजनाएं प्रगति पर
जिला प्रशासन ने बताया कि रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर समेत चार प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। पांवटा साहिब–बल्लूपुर फ्लाईओवर निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण भी जारी है।
जिला चिकित्सालय गांधी शताब्दी में मॉडल टीकाकरण केंद्र, रक्त गरुड़ वाहन सेवा और 12 बेड के एसएनसीयू की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बाल भिक्षावृत्ति निवारण अभियान के अंतर्गत 267 बच्चों का रेस्क्यू कर 154 को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। नंदा–सुनंदा योजना के तहत 93 बालिकाओं को अब तक 33 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
संडे मार्केट और रोड कटिंग पर उठा मुद्दा
समीक्षा बैठक में विधायक विनोद चमोली ने संडे मार्केट और रोड कटिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई फैसले जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना किए जा रहे हैं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। संडे मार्केट को ऐसी जगह शिफ्ट किया गया है जहां पहले से ही भीड़ रहती है, जिसके कारण हर सप्ताह जाम की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रोड कटिंग को लेकर भी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिना समुचित समन्वय के सड़कें खोदी जा रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण से जुड़े सभी कार्य—बिजली, पानी, गैस और अन्य भूमिगत लाइनें—संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तय समय सीमा में पूरे करें। साथ ही आंतरिक सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए।