देहरादून,
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को समर्पित एक भावनात्मक और ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित कचहरी परिसर के शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद, पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीद आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर कचहरी परिसर और पुलिस लाइन के ऊपर से हेलिकॉप्टर द्वारा भव्य पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और गर्व की भावना से भर उठा।
🌿 मुख्यमंत्री धामी ने कहा: “राज्य आंदोलन तप, त्याग और संघर्ष की कहानी है”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि यह देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है।”
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा की घटनाएं राज्य के इतिहास के अमर अध्याय हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और आगे भी देती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंदोलनकारियों के लिए संचालित पेंशन और सुविधाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं हैं, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक हैं।
🏵️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रमुख घोषणाएं:
1️⃣ शहीदों के नाम पर होगा नामकरण:
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख आधारभूत संरचनाओं — जैसे सड़कें, भवन, पार्क और चौक आदि — का नाम शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखा जाएगा।
2️⃣ जेल गए या घायल आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी:
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन या अधिक जेल गए अथवा आंदोलन में घायल हुए आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 कर दी जाएगी।
3️⃣ अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में सुधार:
जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति माह कर दी जाएगी।
4️⃣ विकलांग आंदोलनकारियों के लिए विशेष सुविधा:
राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह की जाएगी।
इसके साथ ही उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी।
5️⃣ शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन में वृद्धि:
राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति माह कर दी जाएगी।
6️⃣ लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए समय विस्तार:
राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
7️⃣ शहीद स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण:
राज्य के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को राज्य आंदोलन के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा मिले।
🌸 श्रद्धा और सम्मान का संगम
कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति और उत्तराखंड गौरव की भावना से ओतप्रोत रहा। आंदोलनकारियों के परिवारों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के सम्मान को जो प्राथमिकता दी है, वह वास्तव में भावनात्मक क्षण है।
मुख्यमंत्री ने कहा,
“राज्य आंदोलन के प्रत्येक सेनानी का योगदान उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। हमारी सरकार इन बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है।”