यूपी: घर बैठे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर चुकी है, जिसके तहत पात्र बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में 15 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं।
नए सिस्टम में विभाग खुद करेगा फोन
नई प्रक्रिया के तहत सरकार ने पेंशन प्रणाली को फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय लिया है।
इसमें—
- विभाग की ओर से नागरिकों को फोन कर बताया जाएगा कि उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है।
- उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं।
- सहमति मिलने पर एक सरल प्रक्रिया के बाद पेंशन सीधे शुरू हो जाएगी।
सरकार का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सहज और पारदर्शी बनाना है।
उद्योग और निवेश से जुड़े बड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने वाले कई प्रस्ताव भी शामिल हैं—
- प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
- अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट के लिए वर्तमान 70 एकड़ से अधिक भूमि देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता है।
- जेपी समूह को भूमि के बदले जमा की गई धरोहर राशि वापस करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
- किसानों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य बढ़ाने पर भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।
- शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी एजेंडे में है।
इन प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
- राजस्व विभाग में कानूनगो चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025।
- 10 वर्ष तक की किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट।
- खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव।
- न्यायिक सेवा एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सरल शर्तों पर कार लोन देने का प्रस्ताव।
- पीडब्ल्यूडी अभियंता सेवा नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन।
- राज्य संपत्ति विभाग को नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने की अनुमति।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव के 156 पदों का उच्चीकरण, इन्हें निजी सचिव ग्रेड-1 में बदलने का प्रस्ताव।
- निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों का पुनर्गठन भी प्रस्तावित है।
अन्य प्रस्ताव
- त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
- इसके अलावा कई विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार का फोकस जनता की सुविधा बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर है।