Union Budget 2026: सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया विकासोन्मुखी, उत्तराखंड को होंगे बहुआयामी लाभ

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे देश और राज्यों के समग्र विकास को गति देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक समावेशन को भी मजबूती प्रदान करता है और सभी वर्गों के लिए नए अवसर सृजित करता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचित वर्गों, छोटे उद्यमियों और पिछड़े तबकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आर्थिक विकास को तेज करने, आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने और “सबका साथ, सबका विकास” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह बजट अहम साबित होगा।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्योग और आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान उत्तराखंड के लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना प्रस्तावित की गई है। इससे पर्वतीय राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट ने पर्यटन और अवसंरचना विकास पर विशेष फोकस किया है, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों, पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि, पर्यटन और एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान राज्य की ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और बायोफार्मा क्षेत्र में निवेश से राज्य और देश दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट “आत्मनिर्भर भारत” के संकल्प को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उत्तराखंड सरकार बजट में घोषित योजनाओं और प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाने के साथ-साथ उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को भी समान विकास के अवसर प्रदान करेगा।

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