नैनीताल: उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवा के तीन अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी है। सरकार के आदेश के अनुसार, तीन शीर्ष न्यायिक अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव और राज्यपाल की सहमति के बाद बनाया गया था। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सचिव शैलेश बगौली ने इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई घोषणा में हरिद्वार में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रेजिडेंट जोशी और काशीपुर में श्रम न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र के नाम शामिल हैं।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2004 (संशोधित 2016) के नियम 25 (ए) में स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यपाल ने निर्णय लिया है कि आदेश जारी होने के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों का सेवानिवृत्त होना जनता के सर्वोत्तम हित में है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत नैनीताल हाईकोर्ट को कर दी गई है। हालाँकि, एक दर्जन या अधिक न्यायिक कर्मी कानूनी कार्रवाई का निशाना बने हैं।
जांच का निशाना बने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अधिकार के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घर से काम करने वाली एक किशोरी लड़की के उत्पीड़न की जांच एक महिला न्यायाधीश को बर्खास्त करने में सफल रही।