देहरादून: राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बार एसोसिएशन देहरादून की आम सभा में वकीलों ने फैसला लिया कि जब तक जिलाधिकारी का जिले से स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
शनिवार को विधि भवन में आयोजित बार एसोसिएशन की आम सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति के विरोध में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के फैसले की कड़ी आलोचना की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि एक वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है और इससे पूरे अधिवक्ता समुदाय की गरिमा प्रभावित हुई है। वक्ताओं ने कहा कि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बार की प्रतिष्ठा और अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक राजस्व न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस निर्णय को लागू करने का ऐलान किया गया।
अधिवक्ताओं के इस फैसले का असर शनिवार को न्यायालयों में भी देखने को मिला। वकीलों के कार्य से विरत रहने के कारण न्यायालयों में बस्ते नहीं लगे, टाइपिंग कार्य बंद रहा और स्टांप वेंडरों की दुकानें भी बंद रहीं। इसके चलते न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।