देहरादून।
जिले में सरकारी और वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के पहले दिन ही प्रशासन ने बिष्ट गांव और घंघोड़ा क्षेत्र में सख्त कार्रवाई करते हुए ढाई हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जों और निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शुक्रवार को एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में राजस्व, वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। बिष्ट गांव में करीब 1.3700 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। वन भूमि होने के कारण प्रशासन ने तत्काल अतिक्रमण हटाते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही बिष्ट गांव में जंगल-झाड़ी खाते में दर्ज लगभग 0.1700 हेक्टेयर भूमि और वन विभाग की 0.3700 हेक्टेयर अन्य भूमि को भी कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संरक्षित वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने या खुर्द-बुर्द करने के प्रयासों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन वन भूमि क्षेत्रों से सटी कुछ निजी भूमि, जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है, वहां अवैध प्लॉटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी। जांच में पाया गया कि प्लॉटिंग की जा रही भूमि तक किसी भी दिशा से वैध आवागमन मार्ग उपलब्ध नहीं था। इसके चलते कुछ लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का रास्ता बना लिया था।
प्रशासन ने इस अवैध मार्ग को भी ध्वस्त कर दिया और वन भूमि को पूरी तरह मुक्त कराया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिले में चिन्हित सभी अतिक्रमणों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और सरकारी व वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।