-हाइडल प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें अधिकारी
-विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय किया जाय
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने विद्युत चोरी को लेकर सख्ती दिखाते इस पर हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय होने के निर्देश दिएI वहीं उन्होंने विद्युत परियोजनाओं से सम्बंधित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिएI
शुक्रवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जहाँ एक ओर यूजेवीएनएल (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) को न्यायालयों में अपने लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण को लेकर डेडिकेटेड फॉलोअप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं यूपीसीएल को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने को भी कहा। इसके साथ ही सीएम ने पिटकुल को अपने सबस्टेशनों के क्षमता वृद्धि के कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकारी सभी हाइडल प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें तथा प्रोजेक्टस को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें।
सीएम ने उरेडा को कमर्शियल बिल्डिंग्स तथा हाउसिंग सोसाइटीज में रूफ टॉप सोलर पावर पलान्टस को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की प्रगति का विशेष संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को समयबद्धता से कार्य करने हेतु अपनी स्थिती स्पष्ट करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यूजेवीएनएल को वर्ष 2024 तक सुरिनगाड, मदमहेश्वर तथा 17 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्टस के अपने तय लक्ष्य को पूरा करने तथा वर्ष 2027 तक गुप्तकाशी तथा 93 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्टस, वर्ष 2030 तक लखवाड़, सिकारी भ्योल, त्यूनी प्लासू, पैनागाड, जिम्बागाड, सेला उंथिंग, अराकोट त्यूनी प्रोजेक्टस को पूरा करने के अपने लक्ष्य पर मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी जल्द ही राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था का भी शुभारम्भ करेंगे। यूपीसीएल द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में 2025 तक लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके साथ ही इनर्जी एकाउनिंटंग के लिये 59212 वितरण परिवर्तक एवं 2602 पोषकों पर स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना का भी लक्ष्य है। 5 शहरों हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी में स्काडा तथा डीएमएस की स्थापना की जाएगी। 2025-26 तक 35 नए 33/11केवी सबस्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 2025-26 तक 96 33/11 केवी सबस्टेशनों का सुदृढीकरण किया जाएगा। इसी अवधि में देहरादून शहर में 243 किमी एचटी लाईन एवं 152 किमी एलटी लाईन का भूमिगतिकरण, हल्द्वानी शहर में 8 किमी 33 केवी लाइन एवं 80 किमी 11 केवी लाईन का भूमिगतिकरण तथा अन्य सर्किलों में 108 किमी 33 केवी लाईन एवं 142 किमी 11 केवी लाईन का भूमिगतिकरण किया जाएगा।
उरेडा द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में 1से 2 वर्षो में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों को लगाने, राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों पर 2000 किलोवाट के नेट मीटरिंग आधारित ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट संयत्रों की स्थापना, प्रदेश के सरकारी संस्थानों, हॉस्पिटल, हॉस्टल, कैन्टीन एवं मैस में स्टीम तथा ई कुकिंग संयत्रों की स्थापना तथा सरकारी भवनों, छात्रावासों आदि में सम्मिलित क्षमता 40000 लीटर प्रतिदिन के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना का लक्ष्य है।
बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव वी षणमुगम, रंजना राजगुरू, विनय शंकर पाण्डेय, यूजेवीएनएल, पिटकुल तथा यूपीसीएल के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।