देहरादून: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य में खेल एवंम खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व संरक्षण को लेकर मंगलवार को शसन स्तर पर खेल नीति तैयार की गई। जिसके तहत प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण के साथ प्रोत्साहन दिया जा सके।
इसके तहत राज्य के उदीयमान खिलाडियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बौडी टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक.बालिकाओं 150.150 प्रति जनपद के तहत राज्य में कुल 3900 उदीयमान खिलाडियों को1500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।
वहीं राज्य के 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100.100 कुल 2600 प्रतिभावान खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी। वहीं प्रतिवर्ष 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल उपकरण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।
खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 08 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने हेतु प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना को लागू किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों हेतु Center Of Excellence स्थापित किये जाएंगे।
इसके अलावा इस योजना के तहत प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में 30 से 50प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता
राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं /खेल इन्जरी एवं अन्य खेल आकरिमकताओं के दृष्टिगत बीमा आर्थिक सहायता खेलमाद्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा राष्ट्रीय .अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक एवं विद्यालय व महाविद्यालय स्तर तक खेल किया जायेगा, जिससे राज्य खेल ग्रिड का निर्माण हो सके।
खेल विकास संस्थान की स्थापना राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के कौशल विकास हेतु खेल विकास संस्थान की स्थापना की जायेगी। जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण एवं शोध हेतु खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को शैक्षणिक, तकनीकी एवं विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत का खेल कोटा उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के तहत खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास, संचालन, अनुरक्षण, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़े विविध कार्यों हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि विकसित की जायेगी