देहरादून।
उत्तराखंड में उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और राहत भरा निर्णय लिया है। लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों को अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं।
शासनादेश के अनुसार, जिन उपनल कर्मचारियों ने 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली होगी, उन्हें समान कार्य के समान वेतन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 12 नवंबर 2018 को कटऑफ तिथि तय की गई है। यानी इस तिथि तक नियुक्त कर्मचारी ही योजना के पात्र माने जाएंगे।
सरकारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह लाभ संबंधित पद के मूल वेतनमान (बेसिक पे) के साथ महंगाई भत्ता (डीए) जोड़कर प्रदान किया जाएगा। इससे उपनल कर्मचारियों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय उपनल कर्मचारियों के साथ लंबे समय से हो रही वेतन असमानता को खत्म करने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
शासन ने सभी विभागों को पात्र कर्मचारियों का विवरण जल्द से जल्द तैयार कर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समयसीमा में इस फैसले का लाभ उपनल कर्मियों तक पहुंचाया जा सके।