-जन शिकायतों पर हुई कार्यवाही का स्वयं लेंगे फीडबैक
-कार्यों में अनावश्यक विलंब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के दिये निर्देश
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत आम लोगों की ससमयाओं को सुना। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जन सुनवाई के चलते अधिकतर लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित समस्यायें रखी। जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने शीघ्र समाधान किए जाने का आश्वासन देते हुए अधिकारीयों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अधिकांश समस्याओं व शिकायतों का सीएम ने मौके पर ही समाधान किया।
शुक्रवार को सीएम कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज जो भी जन शिकायतें एवं समस्याओं के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं उनको समाधान के लिए शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों पर हुई कार्यवाही का वे स्वयं भी फीडबैक लेंगे। इस दौरान पर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों के कार्यों को अटकाया जा रहा है या विलंब किया जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं का तेजी से समाधान करने को लेकर जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में दो घंटे जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा वह स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं बीडीसी की नियमित बैठकें करने के निर्देश भी दिये हैं।
इस अवसर पर हरिद्वार जनपद के खेड़ी शिकोहपुर के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि लेखपाल द्वारा उनकी वास्तविक जमीन को फरद में कम दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इसकी जांच कराई जाए, यदि शिकायत सत्य पाई जाती है, तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक व्यक्ति द्वारा अपने कमर का ईलाज करवाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनका ईलाज एम्स ऋषिकेश में करवाने का निर्देश दिया। एक व्यक्ति द्वारा देहरादून से रसिया महादेव तक बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर एडीजी वी. मुरूगेशन, अपर सचिव जगदीश चन्द्र काण्डपाल एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।